फेवातालमा महानगरले डोजर चलायो, के छ मापदण्ड ?

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल पुरिएको भागबाट माटो निकाल्न अभियान सुरु गरेको छ । सोमबार खहरे स्थित तालमा जमेको माटो हटाउन थालिएको हो । करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ । अभियानको थालनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा फेवा संरक्षण गर्ने बताए । ‘फेवाताल विश्वकै गहना हो । यसको संरक्षण गर्नु तीनवटै सरकारको दायित्व छ, उनले भने–सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नेपर्ने हामीलाई बाध्यता छ । यसले तालको आकार पनि बढ्छ र ताल संरक्षण पनि हुन्छ ।’ फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरिसकेको भन्दै उनले कमिटीले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताए । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर ११ सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरेको हो ।
महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्यसपछि अरु ठाउँमा विस्तार गरौंला, महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने–फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पनि चासो गएको छ । हामी समन्वयमा काम गर्छौं ।’ यही ठाउँमा त्यस क्षेत्रका सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएकै दिन माटो फाल्न लागेका थिए । तर महानगरले पर्यावरणमा समस्या पर्ने भन्दै माटो नफाल्न निर्देशन गरेपछि पहारी ब्याक हटेका थिए । सांसद पहारीले ढिलै भएपनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरे । ‘सुरु गर्नु ठूलो कुरा हैन । धेरै तिर यसरी तालमा माटो थुप्रिएको छ, उनले भने–ति सबै माटो निकालेर फेवाको आकार बढाउनुपर्छ । हामी पनि साथमा छौं ।’
सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि महानगर र प्रदेश सरकारले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश सरकारको एक्सन कमिटीको सदस्य समेत रहेका उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कमाउन नहुने उनको धारणा छ । ‘सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेमात्रै फेवाताल जोगिन्छ । यसमा सबैको समर्थन र साथ पनि छ, उनले भने–यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसके हाम्रा सन्ततीले फेवाताल देख्न पाउँदैनन् । निर्णय कार्यान्वयन गराउने राम्रो अवसर हामीले पाएका छौं ।’
फेवातालबाट निकालिएको माटो हल्लनचोक नजिकै रहेको क्याम्पिङ चौरमा थुपारिने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार माटो कसैलाई आवश्यक परे आाफ्नै खर्चमा लैजान मिल्नेछ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथी अध्ययन र बहस गरेर ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गएको पुस महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । अहिले गठन भएको एक्सन कमिटीले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१८ सालमा १० वर्ग्िकलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आईपुग्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको तथ्यांक छ । तालको संरक्षण, विकास र थप ब्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्दैछ । यसका लागि विधेयक तयार हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि एकबर्ष भित्रै खारेज गरी जग्गा तालको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन निर्देशन दिईएको छ । गन्थनडटकमबाट साभार