नयाँ आर्थिक वर्ष साउनबाट कुन–कुन वस्तु तथा सेवामा कति कर बढ्यो ?

चुनावअघि फ्री वाइफाइ, बजेटपछि इन्टरनेट महंगो !

मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा वृद्धि भएको छ ।
यो वर्षको बजेटले गरेको वृद्धिका आधारमा कतिपय वस्तुमा भन्सार लगायतका शुल्क बढिसकेका छन् । तर, केही सेवा शुल्क तथा कर भने मंगलबारबाट लागू भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएसँगै विभिन्न करका दरहरुमा वृद्धि भएको हो । विशेष गरी संघको बजेटले बढाएको करको दरले सर्वसाधारण बढी प्रभावित हुने अवस्था छ । साउन १ गते अघि नै संघको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका भन्सार लगायतका राजस्वको दर बढिसकेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटले ल्याएको नयाँ करको दर भने मंगलबारबाट लागू भएको छ । अब तीनै तहका सरकारले नयाँ बजेटमार्फत घोषणा भएको दरअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ का लागि कर संकलन थाल्नेछन् ।
इन्टरनेट र फोन सेवा महंगियो
सरकारले दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्दै इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क लगाएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा महंगिएको छ । चुनावअघि वाम नेताहरूले फ्री वाइफाइको नारा दिएका थिए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने भएपछि इन्टरनेट शुल्क कम्तीमा १५ प्रतिशत महंगो बनाएका छन् । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दूरसञ्चार सेवा दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ । टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत र्पुयाएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । अब सबै सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्नेछ । टेलिफोन सेवामा करिब ३ प्रतिशत शुल्क बढेको छ । सुविसुका संस्थापक सुधीर पराजुली सरकारले लगाएको नयाँ करको भार आफूहरुले नबोक्ने उनले बताउँछन् । पराजुलीका अनुसार सरकारले लगाएको थप कर उपभोक्ताबाटै असुल्न थालिएको छ । सरकारले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ । भाइबर, विच्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुँदा करको हिस्सा इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेको बताएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल उपभोक्तासँग नियम विपरीत विभिन्न शुलक उठाइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वास्ता नगरेको सरकारले सेवा शुल्क वृद्धिमा पनि मौन बसेर सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताबाट धेरै शुल्क असुल्न छुट दिएको छ ।

सवारीको वार्षिक कर बढ्यो

यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि सवारीसाधनमा लाग्दै आएको वाषिर्क करमा वृद्धि गरेका छन् । १, ३ र ७ नम्बर प्रदेशले सवारीको वाषिर्एक करमा वृद्धि गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ र ३ ले १० प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएका भने प्रदेश ७ ले थोरै मात्र बढाएको हो । प्रदेशले उठाएको यो करको हिस्सा ४० प्रतिशत संघीय सरकारले पनि पाउँछ । प्रदेश १को बजेटले सार्वजनिक सवारीका लागि ८ प्रतिशत र निजी सवारीका लागि १० प्रतिशतसम्म सवारी कर बढाएको छ । प्रदेश ३ सबैभन्दा धेरै सवारी कर उठाउने सरकार हो । उसले हालसम्म लिइँदै आएको भन्दा निजी सवारीमा १० प्रतिशत कर बढाएको छ । प्रदेश ७ को सरकारले पनि सवारीसाधान करमा आंशिक वृद्धि गरेको छ । यो प्रदेशमा साविकको करमा ०.२५ देखि ०.५ सम्म वृद्धि भएको छ ।

सडक दस्तुरमा वृद्धि

सरकारले भन्सार तिरेर भित्र्याउने समयमा सवारीको इन्जिन क्षमताका आधार तिर्ने सडक दस्तुर पनि साउनबाट बढाएको छ । यसको वृद्धिले पनि सवारीको मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । नयाँ बजेटले ४०१ सीसीभन्दा ठूला क्षमताका बाइकमा झण्डै दुई लाख सडक दस्तुर बढाएको छ । माइक्रोबस, बस, ट्रक, ट्रिपर, ट्रक, मिक्सचर, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीटिपरको सडक दस्तुर यथावत मूल्यको सात प्रतिशत कायमै राखिएको छ । अब २००० सीसीसम्मका कार र जीपमा मूल्यको ८ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै २ हजार सीसीभन्दा बढीका जीप र कारमा सडक दस्तुर १० प्रतिशत र्पुयाइएको छ । यस्तै मोटरसाइकलको पनि सडक दस्तुर पनि बढेको छ । तर, १५० सीसीसम्मको बाइकमा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर बढेर १५ हजार पुगेको छ । त्यसैगरी १५१ देखि २५० सीसीसम्मको बाइकको सडक दस्तुर १८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो सेगमेन्टका बाइकमा १२ हजार मात्रै कर थियो । अब २५१ देखि ४ सय सीसीसम्मका बाइकमा ५० हजार सडक दस्तुर लिइनेछ । यो सेगमेन्टमा ३५ हजार सडक दस्तुर बढेको छ । त्यसैगरी ४०१ सीसीभन्दा माथिका बाइकमा सडक दस्तुर मात्रै १ लाख ८० हजारसम्म दस्तुर बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर बढेको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढाउँछ ।

ठूलो आय गर्नेलाई धेरै कर

यसैगरी संघीय बजेटको व्यवस्थाअनुसार मासिक करिब ५४ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले तिर्नुपर्ने आय करमा वृद्धि भएको छ । सोभन्दा कम आम्दानी भएकालाई भने साउनपछिको आयकरको दरले राहत दिनेछ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट आक करको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेर वाषिर्क ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले ठूला करदातालाई आयकरको भार थपिएको छ । आय करलाई प्रगतिशील बनाएको सरकारले ठूला आय गर्नेले धेरै कर तिर्ने अवधारणाअनुसार नै नयाँ स्ल्याबहरु सिर्जना गरेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश स्तरका कर

साउनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क बढाएका छन् । त्यसका कारण सर्वसाधारणले तिर्ने करको हिस्सा पनि फराकिलो भएको छ । स्थानीय तहमा साउनबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छ । घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा छुट्टा–छुट्टै करलाई समेटेर एकीकृत सम्पत्ति कर लिन लागिएको हो । यस्तो करमा स्थानीय तहले पहिलोको भन्दा बढी उठ्न सक्ने गरी वृद्धि गरेका छन् । धेरै स्थानीय तहले व्यवसायजन्य करको दर बढाएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहबाट सिफारिस लगायतका सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने शूल्कमा पनि भारी वृद्धि भएको छ ।