अब कोरोना परीक्षणको कुनै शुल्क लिन नपाईने, शुल्क लिए अवैध हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परिक्षण निशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्नु भन्ने विषयमा दिएको निवेदन खारेज गर्दै कोरोना परिक्षण निशुल्क गर्नु पर्छ भन्ने निर्णयमा अडिग रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।
यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध गत कार्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली भन्छन,“सरकारका लागि अब कानूनी उपचारका सबै ढोका बन्द भएको छ । यो फैसलाले हामी हर्षित छौं । यो देशमा कानूनको शासन र न्याय छ भन्ने ठूलो भरोसा भएको छ ।”
कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन । यो फैसलाले सरकारले कोभिड सम्बन्धी गरेको अपराधलाई रोक्न मद्धत पुग्ने र कोरोना परिक्षण र उपचार खर्च पनि सरकारले नै गर्नुपर्नेछ ।
