• 4 अगस्ट 2019

bbc nepali mews

सरकारले आइतवारबाट लागु हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ।

सहकारी संस्थाहरूले महँगो ब्याज लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शुक्रवार सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर सीमा तोकेको हो।

निक्षेपको हकमा विभागले निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको अन्तर वा स्प्रेड दर ६ प्रतिशतमा कायम गरिदिएको छ।

यसरी सीमा तोकिएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् भने निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाउने छन्।

• विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न लागेको हो?
• ब्याङ्कहरूले ब्याजदर कहिले घटाउलान्
• ब्याजदर विवादप्रति राष्ट्र ब्याङ्कको चासो

पहिलाको अभ्यास

यसभन्दा अघि भने कतिपय सहकारी संस्थाहरूले कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको विवरण आएका थिए।

त्यसैलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायतका निकायसँग छलफल गरेर ब्याजदरको सीमा तोकिएको समितिका संयोजकसमेत रहेका विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले बताए।

सहकारी संस्थाबाट बचतकर्तालाई अधिकतम फाइदा र ऋणीलाई कम नोक्सान हुने गरी यो सीमा तोकिएको ब्याजदर निर्धारण समितिले जनाएको छ।

DoCOनेपालमा सहकारी

• ३४,८३७सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या

• रु २.१७ खर्बबचत तथा ऋण सहकारीमा निक्षेप
• रु १.८ खर्बबचत तथा ऋण सहकारीले परिचालन गरेको ऋण

स्रोत: सहकारी विभाग

विभागले बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर अर्थात् स्प्रेड रेट छ प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको पनि जनाइएको छ।

अर्थात्, सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा १६ प्रतिशत ब्याजदर लिएमा बचतमा १० प्रतिशत दिनुपर्छ। तर ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन।

सीमा निर्धारण देशभर समान

उक्त समितिका संयोजक डा. टोकराज पाण्डेले भने, “सहकारी संस्थाले लिने ब्याजको दर अत्यन्तै उच्च रहेको तर बचतकर्ताले आफ्नो बचतमा पाउनुपर्ने निश्चित प्रतिफल पाउन कठिन भएको र कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजदर उच्च हुँदा ऋणी मर्कामा पर्ने गरेको व्यापक गुनासो थियो।”

“त्यसैको अन्त्यका लागि हामीले पहिलोपल्ट यो प्रयास गरेका हौँ।”

“यो ब्याजदर निर्धारणबाट बचतकर्ताले अधिकतम प्रतिफल पाउने र ऋणीले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ।”

यो ब्याजदरको सीमा निर्धारण देशभरका लागि समान राखिएको छ।

सीमा निर्धारण अनुसार नगरेको पाइए कानुनी व्यवस्था बमोजिम सहकारीलाई कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन-तीन महिनामा ब्याजदरको सीमाको समीक्षा र अनुगमन पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर कतिपयले चाहिँ अधिकतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्।

अहिले देशभर सबैखालका गरी सहकारी संस्थाहरू ३४ हजार आठ सय ३७ वटा छन् भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाचाहिँ करिब १४ हजार छन्।

बचत तथा ऋण सहकारीमा निक्षेपतर्फ करिब दुई खर्ब १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ भने ऋण तर्फ एक खर्ब ७९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।

त्यस्तै ती सहित कृषि र बहुद्देश्यीय गरी दर्जनभन्दा बढी किसिमका सहकारीमा निक्षेपतर्फ कुल तीन खर्ब दुई अर्ब १६ करोड रुपैया र ऋण तर्फ दुई खर्ब ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।